Aankomende maandag zullen wij als verloskundigen in de regio staken om aandacht te vragen voor de veranderingen die spelen in de verloskunde. Deze veranderingen hebben effect op de keuzevrijheid voor zwangeren waarvoor we aandacht willen vragen. Uiteraard gaat de staking niet ten koste van de zorg die jullie nodig hebben bij spoed. We zijn voor spoed altijd bereikbaar.
Beste zwangeren en ouders,
Vandaag voeren wij actie omdat we ongerust zijn n.a.v. een belangrijk besluit van de minister, het gaat over de zorg welke jullie tijdens de zwangerschap, bevalling en de kraamtijd ontvangen. Minister Kuipers van gezondheidszorg heeft laten weten dat hij de geboortezorg per volgend jaar ingrijpend wil veranderen. Dit heeft grote gevolgen voor de keuzevrijheid van de zwangeren.
Door een grote groep verontruste zwangeren, ouders en zorgverleners is een petitie opgesteld en wordt actie gevoerd. De petitie is inmiddels al bijna 200.000 keer getekend en is 14 april aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze week gaat de Tweede Kamer hierover opnieuw in debat. We gaan als verloskundigen nog een keer in actie omdat tot nu toe de trein gewoon doordendert.
We hopen dat jullie er net zo in staan als wij, de petitie willen ondertekenen, delen met anderen en de acties willen steunen. We informeren je via deze weg over dit besluit en de acties waar wij als praktijk aan deelnemen.
In Nederland hebben we een bijzonder systeem. Dit start bij verloskundigen. Je ziet de verloskundige zolang je ‘gewoon’ gezond zwanger bent, een gynaecoloog als het nodig is en een kraamverzorgster wanneer je thuis bent tijdens je bevalling en kraamtijd. De verloskundigen, gynaecoloog en de kraamverzorgster werken goed samen. Je kiest de verloskundigen, kraamzorg en eventueel een ziekenhuis dat bij jou past. Je kiest waar je wilt bevallen. Bij de verloskundigenpraktijk bespreek je wat belangrijk is voor jouw zwangerschap: dat is zorg op maat. Deze keuzevrijheid dreigt snel te veranderen.
Als het besluit van Minister Kuipers niet op korte termijn wordt stopgezet door de Tweede Kamer kunnen ziekenhuizen vanaf 2023 alle zorg die nodig is in een zwangerschap declareren bij een zorgverzekeraar, zonder de verloskundigen en kraamzorg uit de wijk daarbij te betrekken. Op termijn zal, net als in andere westerse landen, de zorg hierdoor ziekenhuis georiënteerd worden, jij patiënt worden van het ziekenhuis en de ‘gewone gezonde zwangerschap en bevalling’ en de kleinschalige verloskundigenpraktijken uit de wijk verdwijnen.
Als praktijk zullen we 23 mei deelnemen aan een stiptheidsactie, dit wil zeggen dat we;
• Maandag middag van 13-17 uur en aantal uur dienst doen vanuit Praktijk Duiven/Westervoort, om hiermee zichtbaar te maken hoe de zorg in de toekomst er uit komt te zien wanneer dit beleid wordt doorgezet.
Dit heeft gevolgen voor jou wanneer jij op dit moment zorg nodig hebt. Als jij tussen 13-17 uur onze hulp nodig hebt. Ook gedurende deze middag is er absoluut zorg, alleen op een andere manier dan je normaliter van ons gewend bent. Schroom niet om contact met ons op te nemen als je hier vragen over hebt en/of de verschillende scenario’s graag met ons door wilt spreken. Wij snappen heel goed dat deze situatie voor jou als zwangere niet wenselijk is en het onrust kan oproepen. We vinden het heel belangrijk je te laten weten dat we er als verloskundigen voor je zijn.
We voeren nu actie voor de zwangeren van de toekomst. We hopen op jullie begrip, solidariteit en steun.
Met vriendelijke groet,
Alle verloskundigen van team groen en oranje.
Bekijk de petitie en meer achtergrondinfo hier: www.noodalarmgeboortezorg.nl
Wil je bijdragen aan de acties? Meld je aan op de website!
Volg de acties op @noodalarmgeboortezorg
Facebook: www.facebook.com/noodalarmgeboortezorg
Instagram: www.instagram.com/noodalarmgeboortezorg
Twitter: www.twitter.com/noodalarmgbzorg